Digital Personal Data Protection Bill: देशातील तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि गैरवापर पाहता सरकारने वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणाबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आज संसदेत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सादर केले जाईल. सरकारने 2019 मध्ये हे विधेयक संसदेत आणले, डिसेंबर 2021 मध्ये ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले गेले. मात्र, नंतर सरकारने विधेयक मागे घेतले.

आता पुन्हा सुधारित विधेयक सादर केले जात आहे. न्यायमूर्ती बीएन श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने 2018 मध्ये हे विधेयक तयार केले होते. आज (03 ऑगस्ट) आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभेत हे बिल मांडतील.

डिजिटल जगात डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे बिल आणण्यात आले आहे. सरकारने शुक्रवारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 चा मसुदा सादर केला. बिलमधील प्रस्तावित तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच सुधारित विधेयकात डेटाचा गैरवापर केल्यास 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

इतर देशांप्रमाणे भारतात वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणाबाबत कोणतेही कठोर कायदे नाहीत, त्यामुळे हे विधेयक भारतासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.

सुधारित विधेयकात काय आहे विशेष?

बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, सुधारित विधेयक सोशल मीडिया आणि इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे असणाऱ्या नागरिकांच्या डेटाबाबत भाष्य करते. कंपन्या कोणत्या देशांना वैयक्तिक डेटा हस्तांतरित करू शकतात हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असेल. असे डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकात म्हटले आहे. त्याचबरोबर या कायद्याचे पालन व्हावे, यासाठी सरकार एक ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ देखील तयार करणार आहे.

नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यांचे निराकरण करने या डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाचे काम असेल. तसेच, केंद्र सरकार या कायद्याच्या उद्देशांसाठी एक मंडळ स्थापन करेल, ज्याला भारतीय डेटा संरक्षण मंडळ म्हटले जाईल.

नव्या विधेयकानुसार, जर एखाद्या यूजरने त्याचे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट केले तर कंपनीला त्याचा डेटाही डिलीट करावा लागेल. कंपनी फक्त त्याचा व्यावसायिक उद्देश पूर्ण होईपर्यंत वापरकर्त्याचा डेटा जतन करू शकते. यासह, वापरकर्त्यांना त्यांचा वैयक्तिक डेटा सुधारण्याचा आणि हटविण्याचा अधिकार असेल.

कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थेला लहान मुलांना नुकसान पोहोचवणारा कोणताही डेटा जतन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कंपनीला मुलांच्या डेटा वारण्यासाठी, पालकांची संमती आवश्यक असेल.

कोणती कंपनी किंवा संस्था वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा गोळा करू इच्छित आहे आणि त्यामागे त्यांचा हेतू काय आहे, हे प्रत्येकाला माहित असले पाहिजे. असे हा कायदा सांगतो. तसेच, वापरकर्त्यांना डेटा फिड्युशियरीकडून संमती काढून घेण्याचा देखील अधिकार आहे.

विधेयकातील वेगळी आणि महत्वाची बाब म्हणजे, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होत असलेल्या डिजिटल संरक्षण विधेयकात एक विशेष शब्द वापरण्यात आला आहे. विधेयकात पहिल्यांदाच स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी Her/She हा शब्द वापरण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत, विधेयकांमध्ये सर्व लिंगांसाठी His/He वापरला जात होता. Her/She शब्द वापरून महिलांना प्राधान्य दिल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

विधेयकातील महत्वाचे सात पाँईट

1) तुमच्या संमतीशिवाय डेटा वापरता येणार नाही
2) कंपन्या प्रत्येक डिजिटल युजरला सर्व तपशील स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत देतील.
3) ग्राहकाला त्याची संमती कधीही मागे घेण्याचा अधिकार आहे
4) डेटाचा गैरवापर केल्यास 500 कोटींपर्यंतच्या दंडाची तरतूद
5) सरकारची इच्छा असल्यास, ते एजन्सी किंवा राज्यांना राष्ट्रहिताच्या कक्षेबाहेर ठेवू शकते.
6) डेटा स्टोरेजसाठी सर्व्हर देशात किंवा फक्त मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये असू शकतो. सरकार लवकरच या देशांची यादी जाहीर करेल.
7) सरकारी संस्था अमर्यादित कालावधीसाठी डेटा ठेवण्यास सक्षम असतील.

सर्वोेच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला होता. सरकारने आता यूजर्सच्या गोपनीयतेसाठी आणि डेटा संरक्षणासाठी विधेयक आणले आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर होऊन आणि कायदा झाला, तर तो भारताचा डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क होईल. वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवणे हा या फ्रेमवर्कचा उद्देश असेल.

दरम्यान, या विधेयकावरून डिजिटल तंज्ञ यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचे आर्थिक विधेयक म्हणून वर्गीकरण केल्याने काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विधेयकावर राज्यसभेत त्यावर मतदान करता येणार नाही असेही तिवारी यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, एका सर्वेक्षण अहवालानुसार, बहुतेक लोकांचा वैयक्तिक डेटा विविध सरकारी संस्थांकडून लीक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सामान्यतः लीक होणाऱ्या वैयक्तिक डेटामध्ये आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि ईमेल आयडी यांचा समावेश आहे. असे अहवालात म्हटले आहे.

या होऊ घातलेल्या कायद्याबद्दल सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू असली तरी, सध्या वेगाने वाढत असलेल्या डिजिटल जगात देशासाठी स्वतंत्र आणि मजबूत डिजिटल कायद्याची गरज असल्याचे मत डिजिटल विश्वातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed